खुद ही प्लाटों की निशानदेही कर तंबू लगाने में जुटे गांव झांबा के लोग

झांबा गांव के इन लोगों ने बताया कि 90 ग्रामीणों को सरकार की और से 100-100 वर्ग गज के प्लाट वितरित किए गए थे। जिनकी रजिस्ट्रियां भी उनके पास हैं, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं दिलाया गया है। उन्होंने बताया कि 3 जून 2021 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार बापौली ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार पुलिस बल के साथ जमीन की निशानदेही की थी, लेकिन उन्हें कब्जा नही दिया। 29 अक्तूबर को कोर्ट ने स्टे की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है।
इसके बाद उन्होंने 2 नवंबर को एसडीएम समालखा एवं बीडीपीओ सनौली खुर्द को उनके प्लाटों की निशानदेही कराने का आग्रह किया, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ा।
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने बताया कि दिवाली पर सभी प्लाट धारकों ने उक्त जमीन पर सामूहिक रूप से दीपावली महोत्सव मनाया था। आठ नवंबर को उन्होंने एसडीएम समालखा को मांग पत्र के माध्यम से अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर 13 नवंबर तक उनके प्लांटों की पैमाइश नहीं हुई तो वे स्वयं ही अपने प्लाटों की पैमाइश कर निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद तंबू लगाने का फैसला लिया गया है।
इस मौके पर नसीबू, पवन, बबली, बिमला, साहब सिंह, माया, बिसंबर, सोना, जमीला, हुसन, चंदा, उम्रद्दीन, सावित्री, गीता, विद्या, सुमित्रा, राजवंती, सीमा, राजपति, निर्मला, नीलम, रणजीता, कृष्णा, राजेश, कृष्ण, रविंद्र, मीना, धन्ना, अरुण, बजिंद्र, केला, झूप्पड़, फूलकली, मुन्नी, पालेराम इकबाल, रोजू, सतवंती, नफीस, कमलेश, शरबती समेत सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे।
ग्रामीणों ने जताया था रोष
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती के तहत आवंटित प्लाटों की प्रशासन द्वारा 3 जून 2021 को की गई निशानदेही के दौरान ग्रामीणों ने रोष प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमीन पंचायत की नहीं है बल्कि हिस्सेदारों की है। ग्राम पंचायत जमीन की मात्र पट्टेदार हैं, मालिक नहीं है। जिसकी वजह से प्लाटों का आवंटन नहीं किया जा सकता है।
बोले अधिकारी
इस विषय में एडिशनल सीईओ कम बीडीपीओ सनौली खुर्द राजेश सोनी का कहना है कि कानून अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम समालखा अश्वनी मलिक का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई के लिए बीडीपीओ सनौली खुर्द को आदेश दिए गए हैं।