पानीपत। सरकार के चार मंजिला भवन पॉलिसी के विरोध में शनिवार को शहर के सेक्टरों के आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इसमें
हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर कॉनफिडरेशन के जिला संयोजक बलजीत सिंह ने सेक्टर 7 में सभी एसोसिएशन के प्रधानों से कहा कि दो जुलाई को सरकार ने कुछ बड़े बिल्डरों के दबाव में आकर सेक्टरों में चार मंजिला भवन बनाने के लिए बिल्डरों को मंजूरी दे दी है। जिससे सेक्टर वासियों का जीवन रहन-सहन नर्क में बदल जाएगा। प्रदेश की 268 आरडब्लयूए की सरेआम अनदेखी कर सरकार ने इस पर अपनी सहमति दी है। सरकार की इस कार्रवाई की पदाधिकारियों ने निंदा करते हुए विरोध जताया। इस बैठक का संचालन कनफेडरेशन के सदस्य एके त्यागी ने किया।
जिला संयोजक ने बताया कि सरकार ने हरियाणा में विरोध को देखते हुए चार मंजिला बनाने की आदेश वापस ले लिए थे। इस दौरान कई शहरों में बिल्डरों ने चार-चार मंजिला भवनों का निर्माण कर लिया था। पिछले महीने वर्तमान सरकार ने यह आदेश भी दिया कि चार जिला भवन बनाए हैं उनको गिराया जाएगा। इससे बिल्डरों में हड़कंप मच गया। फिर बड़े-बड़े बिल्डरों का दबाव प्रदेश सरकार पर आया और चार में जिला भवन गिरने के आदेश वापस ले लिए गए। कहा गया कि उनसे अलग से फीस लेकर परमिशन दे दी जाएगी।
अब सरकार ने यह शर्त लगाई है कि पड़ोसी मकान मालिक अगर सहमत नहीं देता तो साथ में पांच फीट जगह छोड़कर बिल्डर चार मंजिला निर्माण कर सकता है। चार मंजिला भवन बनने से सेक्टर वासियों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाएंगी। इन मंजिलों में स्कूल, पीजी क्लिनिक किराए पर दिए जाएंगे। जिससे सेक्टर वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। उन्होंने सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि फैसले के खिलाफ प्रदेश कनफेडरेशन प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी कर रही है।