माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। शहर में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत में फेल साबित होने पर एक जेई और तीन इलेक्ट्रिशियन हेल्पर को निगम आयुक्त ने निलंबित कर दिया है। चारों कर्मचारी एचकेआरएनएल के अंतर्गत कार्यरत थे। निगम आयुक्त हाउस की बैठक में मेयर और पार्षदों के 40 से 50 प्रतिशत स्ट्रीट लाइट बंद होने की रिपोर्ट देने के बाद यह कार्रवाई की है। इसके साथ अधिकारियों को दिवाली से पहले शहर की टावर लाइटों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने कनिष्ठ अभियंता (एचकेआरएनएल) प्रिंस शर्मा, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर (एचकेआरएनएल) पुनीत, कपिल व संदीप को निलंबित किया है। इनकी रिपोर्ट महापौर, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम, मुख्य अभियंता, मुख्य लेखा अधिकारी, सबंधित कार्यकारी अभियंता, संबंधित निगम अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक स्थापना शाखा और कार्यालय सुधार ट्रस्ट भवन रेलवे रोड पानीपत को भेजा है। आदेश में लिखा कि महापौर, निगम पार्षद व स्थानीय नागरिकों से स्ट्रीट लाइटों के मामले में लगातार शिकायत मिल रही हैं। जिसमें 40 से 50 प्रतिशत स्ट्रीट व टावर लाइट बंद है। कार्यकारी अभियंता के माध्यम इनको पहले हिदायत भी दी गई थ। इसके बाद भी लाइट बंद है। हाउस की वीरवार को बैठक में भी पार्षदों ने अधिकांश लाइट बंद होने की रिपोर्ट दी थी। आरोप हैं कि कर्मी इनको ठीक नहीं करते।
हाउस की बैठक में स्ट्रीट लाइटों जताई थी नाराजगी
नगर निगम के हाउस की वीरवार को बैठक में महापौर व पार्षदों ने स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कार्य पर सवाल उठाए थे। पार्षद तरुण गांधी ने कहा कि उनके मॉडल टाउन जैसे क्षेत्र में करीब 80 प्रतिशत लाइट बंद पड़ी है। पार्षद संजीव दहिया ने कहा कि उनके वार्ड-21 में बिजलीकर्मी का ही पता नहीं है। उन्होंने एक कर्मी की पहचान कर कहा कि छह महीने पहले इनका पैर टूटा हुआ था और अब हाथ टूटा हुआ है। दूसरे कर्मचारी को तो देखा तक नहीं है। निगम आयुक्त ने सभी बिजली कर्मचारियों को आगे बुलाकर शिनाख्त परेड कराई थी। निगम आयुक्त ने बिजलीकर्मी पुनीत व एक अन्य को हटाने के आदेश दिए थे। वहीं कपिल सुपरवाइजर पर भी कार्रवाई की बात कही।
स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कार्य ठीक से नहीं करने पर जेई और तीन इलेक्ट्रिशियन हेल्पर को निलंबित कर दिया है। इनके काम पर लगातार सवाल उठ रहे थे। बाकी को भी चेतावनी दी है। दिवाली से पहले टावर लाइटों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम।