गृह सचिव ने मतलौडा मंडी सचिव को किया सस्पेंड, लिफ्टिंग का टेंडर रद्द कर आढ़तियां को दी जिम्मेदारी

गृह सचिव रामनिवास बुधवार को सबसे पहले पानीपत स्थित नई अनाज मंडी पहुंचे। यहां आढ़तियों ने उनके सामने बारदाने, गेहूं के उठान और चावल की फसल के भुगतान  की समस्या रखी। इस पर गृह सचिव ने मौके पर मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों को 19 अप्रैल तक समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। ऐसा न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को बिना अनुमति अपने स्टेशन न छोड़ने के आदेश दिए। इस मौके पर उनके साथ डीसी डॉ. चंद्रशेखर खरे, एसपी राहुल शर्मा, एसडीएम विवेक चौधरी, डीएफएससी डॉ. प्रेमपाल आदि अधिकारी मौजूद रहे।
मतलौडा अनाज मंडी में अव्यवस्था देख भड़के
गृह सचिव रामनिवास 11 बजे मतलौडा अनाज मंडी पहुंचे। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण देशवाल और पूर्व प्रधान बलवान शेरा और सुरेंद्र मान ने गृह सचिव के सामने अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तीन एजेंसियों को मंडी से गेहूं खरीद के आदेश दिए थे। एफसीआई का लिफ्टिंग का टेंडर न होने पर खरीद कैंसिल कर दी थी। अधिकारियों ने हैफेड और वेयर हाउस को खरीदने के आदेश दिए थे। आढ़तियों ने एजेंसियों से सहयोग की कही। सभी 127 दुकानों को दो हिस्सों में बांट दिया। आरोप लगाया कि हैफेड अधिकारी दो दिन ही खरीद करने की बात पर अड़े हैं, जबकि वेयर हाउस खरीदे गए गेहूं की लिफ्टिंग नहीं कर रहा। इससे मंडी में स्थिति बिगड़ रही है। इस पर गृह सचिव ने दोनों एजेंसियों के अधिकारियों को फटकार लगाई और मार्केट कमेटी सचिव से रिपोर्ट मांगी। लेकिन, मार्केट कमेटी सचिव हकीकत कादियान मौके पर नहीं मिले। आढ़तियों ने आरोप लगाया कि सचिव मंडी में नहीं आते। इस पर गृह सचिव ने मार्केट कमेटी सचिव को तुरंत सस्पेंड कर दिया। साथ में इसराना मार्केट कमेटी सचिव को मतलौडा अनाज मंडी का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया। इसके बाद लिफ्टिंग के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट ली। मंडी ही हालत को देखते हुए गृह सचिव ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के टेंडर को तुरंत रद्द कर दिया। आढ़तियों से लिफ्टिंग के आसान तरीके पूछे। आढ़तियों ने कहा कि वे खुद भी लिफ्टिंग करा सकते हैं। बाजार के रेट से एक रुपये कम में लिफ्टिंग करा देंगे। इस पर गृह सचिव ने आढ़तियों को ही इसकी जिम्मेदारी देने के आदेश दिए। गृह सचिव ने इसके बाद समालखा स्थित नई अनाज मंडी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गृह सचिव ने उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर खरे को निर्देश दिए कि गेहूं के सीजन में किसानों की समस्या तुरंत दूर की जाए। यदि कोई अधिकारी कोताही बरते तो उन्हें बताया जाए।