पानीपत। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के सामने टीडीआई में बिजली और पानी समेत मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी और वैसर गांव में एक कैमिकल उद्योग से पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा जमकर गूंजा। स्थानीय लोगों ने बिल्डर कंपनियों पर अनदेखी बरतने का आरोप लगाया और करोड़ों रुपये लेकर गांव से भी बदतर माहौल देने तक के आरोप लगाए।
अधिकारी एनओसी जारी करने की बजाय चक्कर कटाने तक के आरोपों में घिर गए। यही नहीं ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने भी स्थानीय लोगों का समर्थन करते हुए कंपनी अधिकारियों से सीधे सवाल किए। शिक्षा मंत्री और डीसी ने कंपनी का लाइसेंस रद्द करने और ब्लैक लिस्ट तक करने की चेतावनी दी। अधिकारियों ने जल्द ही समस्याओं के समाधान और एनओसी जारी करने के आदेश दिए। इसके साथ बैठक में नगर निगम, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के काम पर शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाए।
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक सोमवार को जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर हुई। इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की और संचालन उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने किया। बैठक में 18 शिकायतों को पटल पर रखा। इनमें से 10 का मौके पर ही समाधान कर दिया, जबकि आठ शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा।
टीडीआई सिटी सेक्टर 38-39 के लोगों ने बताया कि यहां किसी तरह की सुविधा नहीं है। सड़कों में गहरे गड्ढे हैं। उनको पांच रुपये का नट बोल्ट लेने के लिए दो रुपये का तेल जलाकर शहर में जाना पड़ता है। किसी बूढ़े बुजुर्ग की दाढ़ी बनवाने तक की सुविधा नहीं है। कहने को टीडीआई सिटी है, लेकिन कॉलोनी व गांव जैसी सुविधा तक नहीं है। एसटीपी तक काम नहीं कर रहे। अधिकारी भी शिकायत करने पर मौका देखकर वापस चले जाते हैं। कंपनी समझौतों के तहत मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे रही। मंत्री ने कंपनी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और डीटीपी को सुविधाओं को जांचने के निर्देश दिए। यहां वीटा बूथ खोलने के निर्देश दिए।
अंसल बचाओ संघर्ष समिति, अंसल सुशांत सिटी की शिकायत का मुख्यमंत्री मनोहरलाल के स्तर समाधान कर दिया गया। संतोष निवासी टिटाना गांव ने रोडवेज बस की चपेट में आने से उसके पति की मौत के मामले में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मंत्री ने पुराने मामले में कार्रवाई करने पर चिंता जताई और जांच सीआईए को सौंपते हुए 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
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सरपंच को गिरफ्तार किया जाएं
रमेश चंद्र निवासी खंडरा गांव ने गांव के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत दी। डीडीपीओ सुमित कुमार ने पंचायत विभाग की अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट दी। मंत्री ने तुरंत प्रभाव से आरोपी पूर्व सरपंच से 2.16 लाख रिकवर करने और उनको गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अधिकारियों ने इस मामले में लगातार ढील बरती है।