एनजीटी के बाद अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी पीएनजी की सप्लाई नहीं लेने वाले उद्योगों पर 15 दिन में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीएनजी नहीं लेने वाले उद्योगों को नोटिस भेज भी दिए हैं। वहीं एनजीटी ने पानीपत के 1200 उद्योगों की बिजली सप्लाई काटने के भी निर्देश दिए है। सरकार के पीएनजी वाले फैसले से उद्यमियों में निराशा है। उद्यमियों ने सरकार की नीतियों को उद्योग के खिलाफ बताया है। इसी संबंध में डायर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को सेक्टर 25 स्थित निजी होटल में मीटिंग की। मीटिंग में सरकार से मांग रखी कि सरकार उन्हें पीएनजी में सब्सिडी दें।
डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा ने कहा कि सरकार ने एनसीआर के उन सभी उद्योगों को बंद करने के निर्देश दिए है कि जिसमें पीएनजी की सप्लाई नहीं है। जो उद्योग पेट्रोल व डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में एनसीआर के लगभग एक करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। पानीपत में 50 हजार से अधिक लोग बेेेरोजगार हो जाएंगे। 1200 करोड़ का पानीपत को नुकसान होगा। अगर सरकार ने अपना ये फैसला नहीं बदला तो टेक्सटाइल नगरी तबाह हो जाएगी। उद्यमियों को पंजाब, उत्तर प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों में पलायन करना पड़ेगा। एक्सपोर्टर को भी अपने रेट बढ़ाने होंगे। इससे उद्योग जगत में महंगाई बढ़ेगी। उद्यमियों को पीएनजी लेने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। वो इस संबंध में उद्योग मंत्री विपुल गोयल से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है। अब तक उनकी मांगों को नहीं माना गया है। वो कई बार विधायकों से भी इस संबंध में गुहार लगा चुके हैं। पानीपत में मात्र एक उद्योग में ही पीएनजी की सप्लाई है।