एडवोकेट अमित राठी की याचिका पर स्थायी लोक अदालत के कड़े रुख के बाद हरकत में आया रिलायंस जियो प्रबंधन
-नेटवर्क की बदहाल स्थिति पर अदालत ने जताई थी नाराजगी, स्टेटस रिपोर्ट न देने पर ब्रांच मैनेजर को किया था तलब
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिला कोर्ट परिसर में मोबाइल नेटवर्क की बदहाल स्थिति को लेकर स्थायी लोक अदालत के सख्त रुख के बाद रिलायंस जियो प्रबंधन हरकत में आ गया है। अदालत के आदेश पर कंपनी के ब्रांच मैनेजर व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से आश्वासन दिया गया कि अधिवक्ताओं और वादकारियों की सुविधा के लिए 20 अक्तूबर तक कोर्ट परिसर में सेल ऑन व्हील्स (सीओडब्ल्यू) मोबाइल टावर स्थापित कर दिया जाएगा।
कोर्ट परिसर में लंबे समय से मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई थी। इसके कारण अधिवक्ताओं को अदालती कार्यवाही, ऑनलाइन ई-फाइलिंग और मुवक्किलों से संपर्क करने में परेशानी हो रही थी। समस्या का समाधान नहीं होने पर एडवोकेट अमित राठी ने जनहित और उपभोक्ता हित को ध्यान में रखते हुए रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की थी।
पूर्व की सुनवाई के दौरान कंपनी ने टावर लगाने के लिए तीन महीने का समय मांगा था। हालांकि, नेटवर्क में सुधार को लेकर संतोषजनक स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं करने पर स्थायी लोक अदालत की चेयरपर्सन सुखविंदर कौर और सदस्य सुमित तुली की पीठ ने कड़ा रुख अपनाया। पीठ ने संबंधित ब्रांच मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 16 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे।
अदालत की सख्ती के बाद कंपनी ने नेटवर्क समस्या के समाधान की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब 20 अक्तूबर तक अस्थायी मोबाइल टावर स्थापित करने के आश्वासन से कोर्ट परिसर में नेटवर्क की समस्या दूर होने और अधिवक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।