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Haryana: सरकार का जमाबंदी पोर्टल चार दिन रहेगा बंद, नहीं हो सकेंगे रजिस्ट्री के टोकन बुक

Wed, 12 Jun 2024 07:01 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)

सार

14 जून शाम छह बजे से लेकर 17 जून रात 11 बजे तक पोर्टल बंद रहेगा। इस दौरान डाटा अपडेट किया जाएगा। जमाबंदी, नकल, फर्द, इंतकाल से लेकर रजिस्ट्री के टोकन भी नहीं बुक हो सकेंगे। राजस्व विभाग के मुख्यालय की ओर से वेबसाइट बंद रखने की सूचना जारी कर दी गई है। 
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जमाबंदी पोर्टल पर दिखाई जा रही सूचना। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा के पानीपत में सरकार के राजस्व विभाग का जमाबंदी पोर्टल आगामी चार दिनों तक बंद होने जा रहा है। जिससे प्रदेश भर में जमाबंदी पोर्टल से जुड़ी सेवाएं स्थगित रहेंगी। इससे न तो संपत्तियों के पंजीकरण के लिए टोकन को बुक कराया जा सकता है और न ही इंतकाल, जमाबंदी की नकल इत्यादि निकाली जा सकती है।

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जमाबंदी डॉट एनआईसी डॉट इन का ये पोर्टल 14 जून की शाम 6:00 बजे से लेकर 17 जून रात 11:00 बजे तक बंद रहेगा। विभाग की ओर से इसके बंद होने का कारण निर्धारित रखरखाव बताया जा रहा है। जिससे ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी। हालांकि इस असुविधा के लिए खेद का एक संदेश विभाग के पोर्टल पर भी दर्शाया जा रहा है।

गौरतलब है कि जिले भर की पांच तहसीलों में रोजाना 100 से ज्यादा संपत्तियों के पंजीकरण होते हैं। इन पंजीकरण से पहले संपत्ति मालिकों को इसी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण का समय लेना पड़ता है। जिससे आम भाषा में टोकन बुक कराया जाना कहा जाता है।
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संपत्ति के अभिलेख का विवरण इस पर दर्ज करवाने के बाद पंजीकरण के लिए समय और तिथि मिल जाती है। इसकेे अलावा इस पोर्टल पर संपत्तियों की जमाबंदी, फरद, नकल इत्यादि भी निकाली जा सकती हैं। ज्यादातार लोग सरकार की इस ऑनलाइन सेवा का लाभ अब घर बैठे ही उठा रहे हैं। जिससे तहसील में अब कम भीड़ लगती है।

अब चार दिन पोर्टल बंद रहने की वजह से प्रदेश भर के लोगों के ये काम रूक जाएंगे। इस बारे में तहसील एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये पोर्टल मुख्यालय से ही संचालित है। जिसमें प्रदेश भर की संपत्तियों का रिकॉर्ड दर्ज है। इस पोर्टल को नियमित रखरखाव के लिए अपडेट किया जाना है। तभी पहले ही लोगों को सूचित किया जा रहा है ताकि लोग समय से अपने काम निपटा लें या आगामी निर्धारित समय के अनुसार काम का समय और तारीख लें ताकि उनको ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े।

इस बारे में तहसीलदार वीरेंद्र गिल का कहना है कि पोर्टल के निर्धारित रखरखाव के लिए मुख्यालय की ओर से ये फैसला लिया गया है। ताकि लोगों को ऑनलाइन सुविधाओं को बेहतर लाभ मिल सके।

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