Panipat News: एजीएम, एसबीआई मैनेजर समेत पांच अफसरों को दो घंटे खड़े रखा

तीन अधिकारी रियल एस्टेट कंपनियों और दो अधिकारी एक बैंक के हैं। एक कंपनी के निदेशक ने बैठक के बाद भीड़ का फायदा उठाकर निकलने का भी प्रयास किया। पुलिस ने उनको पकड़ लिया। वहीं टीडीआई सिटी के मालिक को अगली बैठक में खुद हाजिर होने के आदेश दिए। ऐसा न होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। दरअसल सोमवार को जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई।
इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने की। उनके साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी बैठक में मौजूद थे। दो घंटे चली बैठक में 10 में से मात्र तीन परिवाद का ही समाधान हो पाया।
बैठकों में कॉलोनियों के मालिक नहीं आए तो होगा एफआईआर ःपहली शिकायत टीडीआई सिटी के राकेश बंसल और अन्य की रही। पिछली कई बैठकों की लंबित शिकायत में स्थानीय लोगों ने मूलभूत सुविधाएं सड़क, सुरक्षा, सफाई, पानी की सुविधा न मिलने की शिकायतें रखीं। कंपनी के अधिकारियों ने सुविधा देने का दावा किया। बिजली निगम का ढाई करोड़ रुपये का बिल बकाया है।
मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कंपनी ने लोगों का जीवन नरक बना दिया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इसमें जोड़ते हुए कहा कि ये सब लोगों का उल्लू बना रहे हैं। मंत्री कृष्ण बेदी ने कॉलोनी डेवलेपरों के प्रतितिनिधियों को सभी मूलभूत सुविधा देने की कही। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली बैठक में कॉलोनियों के मालिक को आना होगा। नहीं आते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाएगी।
कंपनी के एजीएम को भी बैठाया, मुकदमा दर्ज कराने के आदेश ःपारसनाथ पालीवाल सिटी के खिलाफ गुलशन कुमार और अन्य की शिकायत रही। यह पिछली बैठक की लंबित शिकायत थी। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क व सीवर तक की सुविधा न देने के आरोप लगाए। कंपनी के एजीएम राजबीर सिंह ने 15 दिन में पानी देने की बात कही।
मंत्री बेदी ने कहा कि इंसानियत मर चुकी है, पैसा ही सब कुछ रह गया। इस बीच स्थानीय लोगों ने कहा कि कंपनी अधिकारी दूसरे ब्लॉक में कुंडी लगाकर बिजली ले जाने की बात कहते हैं। मंत्री ने सब अर्बन डिवीजन के एक्सईएन आदित्य कुंडू को ऐसा करने पर कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दिए। साथ ही कंपनी के अधिकारी काे खड़ा करने के आदेश दिए। (संबंधित खबर पेज दो पर)