माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सख्त नियमों और उनके पालन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के विरोध में पानीपत के डाइंग उद्यमी एकजुट हो गए हैं। उद्यमियों ने 13 नवंबर को पानीपत सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डाइंग उद्योग बंद रखने का फैसला लिया है। इस दिन सभी डाइंग इकाइयों में कामकाज ठप रहेगा।
इसके साथ ही उद्यमी उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर उद्योगों के सामने आ रही आर्थिक और तकनीकी समस्याओं से अवगत कराएंगे। पानीपत डाइंग एसोसिएशन और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों की शुक्रवार को आपात बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से 13 नवंबर को हड़ताल रखने का निर्णय लिया गया।
उद्यमियों ने स्पष्ट किया कि वे पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कड़े नियमों का अचानक पालन करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल है। उद्योगों के पास जरूरी तकनीकी और आर्थिक संसाधनों की कमी है। ऐसे में नियमों को लागू करने के लिए सरकार से पर्याप्त समय, व्यावहारिक राहत और सहयोग की जरूरत है।
पानीपत डाइर्स एसोसिएशन के प्रधान नितिन अरोड़ा और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष भीम राणा ने कहा कि उनका उद्देश्य उद्योगों का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।
बैठक में सचिव भारत बंगा, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान बीरभान सिंह, कैशियर अंकुर गुप्ता, मुनीष नदवानी, विकास छाबड़ा, मनोज गुप्ता, शिव मल्होत्रा, रामप्रताप और राजेश जैन मौजूद रहे।
हर उद्योग की सीपीसीबी करा रहा ऑनलाइन मॉनिटरिंग
सीपीसीबी की ओर से प्रत्येक उद्योग की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके तहत चिमनियों पर सीसीटीवी कैमरे और प्रदूषण मापने के लिए अन्य उपकरण लगाए गए हैं। निगरानी के दौरान किसी तरह की कमी मिलने पर संबंधित इकाई रेड जोन में आ जाती है। इसके बाद निदेशालय स्तर से नोटिस जारी किया जाता है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर क्लोजर नोटिस भी दिया जा सकता है। डाइर्स एसोसिएशन के प्रधान नितिन अरोड़ा ने बताया कि सीपीसीबी ने पिछले दिनों करीब 85 इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं। उनका कहना है कि बोर्ड को जवाब देने के बावजूद कुछ फैक्टरियां नहीं खोली गई हैं। उद्यमियों ने इससे पहले दशहरे के बाद एक दिन की हड़ताल कर जीटी रोड स्थित टोल प्लाजा पर धरना देने की योजना बनाई थी।