जगमहेंद्र सरोहा
पानीपत। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने एनसीआर में इस्तेमाल होने वाले स्वीकृत ईंधनों की सूची की समीक्षा करने और पड़ोसी क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए 15 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। इसके आधार पर औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकेंगे। सीएक्यूएम अधिनियम-2021 की धारा 11 (5) के तहत गठित इस समिति की अध्यक्षता आयोग के तकनीकी सदस्य डॉ. त्रिलोक सिंह पंवर करेंगे। आयोग के वैज्ञानिक (ई) आरपी गुरुंग को सदस्य-संयोजक बनाया गया है। समिति में आईआईटी कानपुर और दिल्ली, नीति आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), नीरी, टेरी, सीएसआईआर और विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं।
एनसीआर के बाहर से आने वाला प्रदूषण भी बनेगा निगरानी का हिस्सा
आयोग के अनुसार, एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए केवल औद्योगिक इकाइयां और वाहन ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि वाणिज्यिक संस्थानों, घरेलू गतिविधियों और आसपास के क्षेत्रों से आने वाला धुआं भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कई बार एनसीआर की सीमा से बाहर इस्तेमाल होने वाले अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों का असर भी दिल्ली-एनसीआर की हवा पर पड़ता है। इसलिए अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी कदम उठाने की तैयारी है।
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वर्ष 2022 की ईंधन सूची की होगी समीक्षा
आयोग ने 23 जून 2022 को एनसीआर में इस्तेमाल के लिए स्वीकृत ईंधनों की सूची जारी की थी। बदलती तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा के नए विकल्पों और प्रदूषण नियंत्रण की जरूरतों को देखते हुए अब इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। विशेषज्ञ समिति मौजूदा ईंधनों की समीक्षा कर अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की संभावनाएं तलाशेगी।
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तीन स्तरों पर दिखेगा बदलाव
समिति की सिफारिशों से स्वीकृत ईंधनों की सूची को आधुनिक बनाया जा सकेगा। उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयों में स्वच्छ ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, एनसीआर से सटे बाहरी क्षेत्रों में अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों पर भी रोक या सख्त नियम लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे सर्दियों में स्मॉग और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष विशेषज्ञ समिति स्वीकृत ईंधनों की सूची की समीक्षा करेगी। इसके आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- कुलदीप सिंह, एसडीओ, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।