लंबित मांगों को लेकर एएचपीसी ने किया विरोध प्रदर्शन, 30 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा

राज्य उपप्रधान सुरेश कुमार, सचिव जितेंद्र सैनी ने बताया बिजली निगमों में कार्यरत कच्चे पक्के कर्मचारियों से संबंधित यूनियन का 30 सूत्री मांगपत्र सरकार और निगम मैनेजमेंट को भेजा गया है। इस पर बातचीत करने के बजाय सरकार ने नया हमला बोल दिया है। पुरानी पेंशन की बहाली में मुख्यमंत्री पूर्णतया मना कर चुके हैं। रेगुलाइजेशन की नीति बनाने पहले से बनी नीति को समाप्त करने की ओर सरकार बढ़ रही है। ऊपर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का असांविधानिक गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य कच्चे कर्मचारियों का रोजगार असुरक्षित करने, वेतन कम करने, रेगुलाइजेशन का दावा समाप्त करने के साथ समान काम समान वेतन का अधिकार समाप्त करने का है। इसको लेकर यूनियन ने सात जून को पूरे प्रदेश में सभी कार्मकारी अभियंताओं के कार्यालयों पर प्रदरर्शन कर निगम मैनेजमेंट और बिजली मंत्री के नाम मांगपत्र भेजे गए हैं। अब 15 जुलाई को अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजली निगम के पंचकूला कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। 13 अगस्त को बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के कैंप ऑफिस सिरसा में राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन कर मांगपत्र सौंपा जाएगा। वहीं से आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। राज्य ऑडिटर सतबीर सभरवाल, सर्कल सचिव मदन कुमार, ईश्वर शर्मा ने बताया 13 अगस्त के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए टीमों का गठन किया गया है। इसमें राज्य कमेटी के पदाधिकारी पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के कार्यस्थलों पावर हाउस और आवासीय कालोनियों में जाकर मंत्री कैंप सिरसा के प्रदर्शन में भाग लेने की अपील कर रहे हैं।