सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने मांगों को लेकर की नारेबाजी सौंपा ज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि एक जुलाई तक अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा।
जिला सचिव तेजपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरकार व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के शिष्टमंडल की 29 मार्च को प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों को लेेकर बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के शिष्टमंडल ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से वंचित बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों, परिषदों, पालिकाओं, सहकारी विभागों व पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों व पेंशनर्स को भी इन सिफारिशों का लाभ देने की मांग प्रमुखता से उठाई थी। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, जब तक समान काम के लिए समान वेतनमान देने और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लाभ नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर देने की प्रमुखता से उठाई थी। इतना ही नहीं संघ ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने व अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को सीधा विभागों के मार्फत वकरने की मांग को प्रमुखता से उठाया था। इतना ही नहीं संघ ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने व अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को सीधा विभागों के मार्फत करने की मांग को प्रमुखता से उठाया था। सरकार ने उपरोक्त मामले का परीक्षण कर शीघ्र आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को भी सभी वंचित कर्मचारियों पर लागू करने का भरोशा दिया था। जिससे संघ का शिष्टमंडल सहमत नहीं था और इस पर स्पष्ट निर्णय करने की मांग कर रहा था।
कई अन्य संगठन भी आंदोलन के मैदान में
सभी वंचित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं दिया गया है। जिन कर्मचारियों का उक्त लाभ दिया गया है, उन्हें भी इसके लिए आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा है और नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सहित कई अन्य संगठन भी आंदोलन के मैदान में हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सोमवार को विभिन्न विभागों के नियमित व अनियमित कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सामूहिक धरने आयोजित कर रोष प्रदर्शन किए। इस अवसर पर पारित किए गए प्रस्ताव में शीघ्र अतिशीघ्र संलग्र मांग पत्र में दर्ज मांगों को लागू करने की मांग की गई। यूनियन एक जुलाई तक उपरोक्त मांगों का समाधान नहीं होने पर रोहतक में राज्य स्तरीय कनवेंशन आयोजित कर आगामी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा।