पानीपत। रिफाइनरी को निर्माण सामग्री सप्लाई करने वाले 23 में से 21 क्रशर अवैध रूप से चलते मिले हैं। यह क्रशर रिफाइनरी के आसपास मालिकों ने किसानों से जमीन किराए पर लेकर लगाए थे।
यह क्रशर सालों से बिना कंसटेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट व बिना कंसेंट टू अस्टेबलिसमेंट सर्टिफिकेट के चल रहे थे। यह प्रदूषण का मुख्य कारक भी हैं। इन क्रशर की चार दिसंबर को तहसीलदार, केंद्रीय प्रदूषण व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने जांच की थी। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। अब कमेटी ने अपनी संपूर्ण रिपोर्ट सौंपने के लिए छह सप्ताह का वक्त मांगा है। ददलाना गांव के दीपक कुमार ने 30 जनवरी 2024 को रिफाइनरी के पास चल रहे क्रशर की एनजीटी को शिकायत दी थी।
शिकायत के अनुसार क्रशर को पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का जिम्मेदार बताया गया था। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एनजीटी ने पानीपत उपायुक्त को इन साइट का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे।
उपायुक्त ने तहसील, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एईई व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के रूप में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने चार दिसंबर को इन सभी क्रशर का निरीक्षण किया। ग्रैप-4 के तहत यह क्रशर बंद मिले। जब क्रशर मालिक से कंसटेंट टू ऑप ऑपरेट सर्टिफिकेट व बिना कंसेंट टू अस्टेबलिसमेंट सर्टिफिकेट मांगे गए तो इनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिले। 23 में से महज दो क्रशर के पास ही यह सर्टिफिकेट मिले थे। यह रिपोर्ट कमेटी ने एनजीटी को सौंप दी थी। अब जल्द इन पर कार्रवाई की जा सकती है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट एनजीटी को दे दी है। एनजीटी से जो भी निर्देश मिलेंगे। उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।