संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नगर परिषद ने लंबित संपत्ति कर प्राप्ति को लेकर जब डाटा खंगाला तो आंकड़े देखकर विभागीय अधिकारी हैरान रह गए। दस्तावेज खंगालने पर जानकारी मिली कि सरकारी विभागों पर लगभग 21 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है और इसे लेने के लिए पूर्व में की गई कार्रवाई आजतक सिरे नहीं चढ़ पाई।
ऐसे में अब नगर परिषद ने इन सरकारी महकमों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरु की है ताकि नगर परिषद की की झोली भर जाए और इससे वह अपने रुके हुए काम आरंभ करवा सकें। नगर परिषद सदर अंबाला के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने बताया कि 10 लाख रुपये से अधिक 86 धारकों की सूची जारी की गई है, इसमें कुछ सरकारी विभाग भी शामिल हैं। लंबित संपत्ति कर की प्राप्ति के लिए अब नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया जा रहा है, इसके बाद सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सरकारी विभागों पर लंबित कर :रक्षा विभाग पर 4.42 करोड़ रुपये, जनस्वास्थ्य विभाग पर 3.73 करोड़ रुपये, उत्तर रेलवे जोन पर वाणिज्यिक तौर पर 2.37 करोड़ रुपये, रेलवे रिहायशी क्षेत्र का कर 1.47 करोड़ रुपये, डाक विभाग, 90 लाख रुपये, वन विभाग 82 लाख रुपये, स्वास्थ्य विभाग 1.01 करोड़ रुपये, शिक्षा विभाग 36 लाख रुपये, उत्तरीय हरियाणा विद्युत निगम 5.49 करोड़ रुपये, हरियाणा राज्य भंडारण निगम 17 लाख और खेल विभाग पर 1.22 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है।
पहले भी जारी किए थे नोटिस : नगर परिषद ने पहले भी सरकारी विभागों सहित अन्य संपत्ति धारकों को नोटिस जारी किए थे और कुछ संपत्तियां सील भी की थीं। इस दौरान नगर परिषद के खाते में 23 लाख रुपये आए थे, लेकिन अधिकारियों के बदलते ही यह कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई और फिर विभागीय अधिकारियों ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया।