अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार विकास कार्यों के लिए दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की। यह राशि विकास परियोजनाओं और पूंजीगत खर्चों को बढ़ावा देगी। कर्ज खुले बाजार में नीलामी के जरिये उठाया जाएगा।
एक कर्ज 17 में और दूसरा 9 साल में चुकाने का लक्ष्य है। सरकार इस राशि का उपयोग विकास कार्यों और पुराने कर्ज के ब्याज भुगतान में भी करेगी। अन्य वित्तीय देनदारियों का भुगतान भी इसी से किया जाएगा।
विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि सरकार लोगों पर कर्ज का बोझ डाल रही है। राज्य को कर्ज के बोझ से बाहर निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।