चंडीगढ़। शिरोमणि अकाल दल ने कहा है बिजली उपभोक्ताओं को 300-600 यूनिट मुफ्त बिजली पर पीएसपीसीएल द्वारा जारी अधिसूचना ने पंजाबियों के साथ भगवंत मान सरकार की एक और धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया है। पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार की निर्धारित शर्तों से स्पष्ट है कि 80 फीसदी से अधिक लोग इस तथाकथित योजना से वंचित रहेंगें। प्रेस बयान में अकाली दल के प्रवक्ता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि 51 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन पीएसपीसीएल की ओर से जारी अधिसूचना ने साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए सभी दावे खोखले थे और उनकी कोई बुनियादी हकीकत नहीं थी।
अकाली नेता ने कहा कि हालांकि समाज के छोटे और मध्यम वर्गीय वर्ग को इस योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बड़ी संख्या में परिवार का एक सदस्य या तो सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अन्य पेशे में हैं, इसीलिए उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। डॉ. चीमा ने कहा कि एक और कमी यह है कि यदि प्रति माह 300 से अधिक यूनिट की खपत होती है तो उपभोक्ता को उसी के अनुसार बिल दिया जाएगा, क्योंकि अधिसूचना में कहा गया है कि प्रति माह यूनिट अलग है और दो माह के लिए 600 यूनिट का मतलब है कि हर माह खपत 300 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अकाली नेता ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने पंजाबियों के साथ बड़ा धोखा किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह योजना लागू करने का वादा किया था, दोनों को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए और योजना का लाभ उठाने के लिए लगाई गई शर्तों को माफ करना चाहिए।