संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कालका विधानसभा क्षेत्र के 16 सरकारी स्कूलों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत होने के बावजूद कालका सब डिवीजन के 10 सरकारी स्कूलों में अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। करीब दो साल से लंबित इन कार्यों के चलते स्कूलों में कमरों की कमी, जर्जर भवन और खराब शौचालयों जैसी समस्याओं से विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 28182 (18 दिसंबर 2024) के तहत शिक्षा विभाग ने 28 जुलाई 2025 को आदेश जारी कर वित्त वर्ष 2025-26 में 16 सरकारी स्कूलों में नए कमरे, शौचालय, चारदीवारी, पानी की टंकियां और अन्य मरम्मत कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था। इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालका के लिए सर्वाधिक 1 करोड़ 45 लाख 45 हजार रुपये मंजूर किए गए थे। इसमें 10 नए कमरों का निर्माण भी शामिल था।
आरटीआई में सामने आई विभागीय स्थिति
एडवोकेट विजय बंसल द्वारा आरटीआई के तहत लोक निर्माण विभाग से मांगी गई जानकारी के जवाब में 1 अक्टूबर 2026 को विभाग ने बताया कि नवानगर, नानकपुर और भोरिया स्कूलों के एस्टीमेट उच्च अधिकारियों की मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। पपलोहा, बरसौला और कालका स्कूलों के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं। वहीं, करनपुर, मल्लाह, बिटना और बाढ़ गोदाम स्कूलों के संबंध में विभाग को अभी तक कोई पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है।
दो से तीन शिफ्टों में लग रही कक्षाएं
विजय बंसल ने कहा कि कालका स्कूल में कमरों की कमी के कारण दो से तीन शिफ्टों में कक्षाएं लगानी पड़ रही हैं। कई विद्यार्थियों को कमरों के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। हिंदू कन्या स्कूल बंद होने के बाद वहां के विद्यार्थियों के कालका स्कूल में आने से दबाव और बढ़ गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय देरी से निर्माण कार्यों की लागत बढ़ने और सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। उन्होंने सरकार और संबंधित विभाग से सभी स्वीकृत कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग की। इस संबंध में विजय बंसल ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा है।