चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य को बाढ़ की संभावित त्रासदी से बचाने के लिए 146 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की है। यह राशि सभी जिलों को बाढ़-रोधी कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए दी गई है। इसमें 100 करोड़ जिला प्रशासन को और 46 करोड़ बाढ़ रोधी सामग्री खरीदने के लिए हैं।
राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि यह कदम आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने बाढ़ जैसी किसी भी संभावित आपदा से तुरंत निपटने के लिए अग्रिम योजना बनाई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी जिलों को 100 करोड़ दिए गए हैं। इसका उद्देश्य जिला प्रशासन को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाना है।
साल 2025 में पंजाब ने बड़ी बाढ़ त्रासदी झेली थी। उस दौरान 57 से अधिक मौतें हुईं और हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। पशुधन और खेत भी बह गए थे। सीमाओं पर 110 किलोमीटर से अधिक फेंसिंग भी बह गई थी।
बाढ़ रोधी सामग्री की खरीद
बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए नावों और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 46 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। प्रत्येक जिले को 2 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। यह राशि आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में मदद करेगी।
पंजाब सरकार इस बार पहले ही सजग
मानसून सिर पर होने के कारण पंजाब सरकार इस बार पहले से ही सजग दिख रही है। सरकार दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनने देना चाहती है। इसी के चलते सभी जिला अधिकारियों को बाढ़ बचाव के लिए फंड जारी किया जा रहा है। यह अग्रिम योजना भविष्य की आपदाओं से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है।