चंडीगढ़। पंजाब को भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत शून्य शुल्क पर बाजार तक पहुंच का लाभ उठाने के लिए उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा ने ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के साथ रणनीतिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन की कंपनियों को पंजाब में उद्योग लगाने का प्रस्ताव दिया।
चंडीगढ़ स्थित इन्वेस्ट पंजाब में हुई इस बैठक में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त अल्बा स्मेरिग्लियो के नेतृत्व में आए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को पंजाब की नई औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल में प्रथम सचिव (व्यापार-भारत) डॉ. निकोलस ग्रिबिट और ब्रिटिश उच्चायोग के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार अनूप नारायण भी शामिल रहे।
इस दौरान कृषि व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, ऑटो कलपुर्जों और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि उत्तर भारत के प्रवेश द्वार के रूप में पंजाब की रणनीतिक स्थिति इसे ब्रिटेन की कंपनियों के लिए एक आदर्श केंद्र बनाती है। पंजाब केवल भारत का अन्न भंडार ही नहीं, बल्कि आधुनिक उद्योग और नवाचार के केंद्र के रूप में भी तेजी से उभर रहा है।
बैठक में पंजाब में निवेश के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने कहा कि राज्य निर्बाध बाजार पहुंच, बेहतर लॉजिस्टिक संपर्क और कुशल कार्यबल उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि एफटीए एवं निर्यात सुविधा प्रकोष्ठ सीईटीए के तहत नियामकीय अनुपालन, बाजार से जुड़ाव और निर्यात संवर्धन के लिए ब्रिटेन की कंपनियों को शुरुआत से लेकर अंत तक सहायता प्रदान करेगा।