पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान एनओसी प्रक्रिया को 21 से घटाकर कामकाज के 15 दिन करने का फैसला लिया। लोगों को संपत्ति की खरीद व बिक्री के दौरान होने वाले झगड़ों और मुकदमेबाजी से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
पंजाब भवन में हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्री चीमा के सुझाव पर यह भी फैसला लिया गया कि प्रवासी भारतीयों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिनके पास समय की कमी रहती है, के लिए तत्काल सुविधा के तहत एनओसी प्रक्रिया का समय 5 दिन का होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के तहत प्रवासी भारतीय या वह व्यक्ति जो इस सुविधा को जल्द हासिल करना चाहते हैं, अधिक फीस अदा कर 5 दिन में एनओसी हासिल कर सकेंगे।
एनओसी की ऑनलाइन प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए राजस्व विभाग के सब-रजिस्ट्रार को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुहैया करने का फैसला भी लिया गया है, जिससे वह रजिस्टरी के मौके पर असली और नकली एनओसी का पता लगा सकें। नकली एनओसी के कारण हुई रजिस्टरी के मामलों में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समय पर आपराधिक मामले दर्ज करने में भी सहायता मिलेगी।
लोगों को अधिकृत और अनाधिकृत रिहायशी कॉलोनियों संबंधी जानकारी देने के लिए राज्य भर की सभी अधिकृत कॉलोनियों की सूची को राजस्व, आवास निर्माण एवं स्थानीय सरकार की विभागीय वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बैठक में उपस्थित राजस्व, आवास निर्माण एवं स्थानीय सरकार विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अगली बैठक के दौरान संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया में आने वाली अन्य कठिनाइयों के हल के लिए सुझाव पेश करें, जिससे लोगों की सुविधा और रीयल एस्टेट में तेजी लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा सके।
डीड राइटर्स को जारी होंगे नए लाइसेंस
बैठक के दौरान लोगों की सुविधा के लिए वसीका नवीसों (डीड राइटर) के नए लाइसेंस जारी करने का भी फैसला किया गया। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रत्येक वसीका नवीस पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों को संपत्ति विक्रेता और खरीदार की जानकारी के लिए प्रदर्शित करे और तहसीलदारों द्वारा औचक चेकिंग कर इसे सुनिश्चित बनाया जाए।