पहली सदन बैठक में जलभराव, सफाई और कचरा प्रबंधन पर फोकस 20 वार्डों के विकास प्रस्ताव पास, प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी को मंजूरी
एमआरएफ को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव
डोर-टू-डोर कचरा उठान की निगरानी के लिए हर वार्ड में बनेगी तीन सदस्यीय समिति
मानसून से पहले ड्रेनेज सफाई को दो सुपर सक्शन मशीनें तैनात
30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी मंजूर
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नगर निगम की पहली सदन बैठक में शहर की सबसे बड़ी समस्याएं कचरा प्रबंधन, डोर-टू-डोर कचरा उठान और बरसात के दौरान होने वाले जलभराव के मुद्दे छाए रहे। अलीपुर स्थित मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया गया। वहीं कचरा उठान व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रत्येक वार्ड में तीन सदस्यीय कमेटी बनाने, ड्रेनेज सफाई तेज करने और 20 वार्डों के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में मेयर श्याम लाल बंसल, विधायक शक्ति रानी शर्मा, विधायक चंद्रमोहन और नगर निगम आयुक्त विनय कुमार मौजूद रहे। एमआरएफ को लेकर आयुक्त ने बताया कि परियोजना पर 2.5 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुका है, लेकिन स्थानीय आपत्तियों के चलते अब इसे केवल ट्रांसफर स्टेशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। दो करोड़ रुपये की प्रस्तावित मशीनरी भी अब नहीं खरीदी जाएगी। सदन ने इसे दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने पर सहमति दी।
डोर-टू-डोर कचरा उठान व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने कई वार्डों में गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचने और घरों के छूटने का मुद्दा उठाया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्ड में तीन सदस्यीय निगरानी समिति बनाई जाएगी। समिति कचरा उठान की निगरानी करेगी और अनियमितता मिलने पर रिपोर्ट निगम को भेजेगी। हालांकि, सेवा पूरी तरह सुचारु होने तक यूजर चार्ज न लेने का प्रस्ताव सदन ने खारिज कर दिया।
मानसून से पहले जलभराव रोकने के लिए निगम ने दो सुपर सक्शन मशीनें तैनात करने का फैसला लिया है। आयुक्त ने बताया कि निगम क्षेत्र में करीब 55 हजार सड़क गलियां हैं, जिनकी चरणबद्ध सफाई की जाएगी। साथ ही ड्रेनेज नेटवर्क का सर्वे कर तकनीकी कमियां दूर की जाएंगी।
सदन ने 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी को मंजूरी दी। निगम के अनुसार 100 करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि है, जबकि चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में 4.30 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है।
वार्ड-4 के सेक्टर-9 स्थित सामुदायिक केंद्र को तोड़कर नया भवन बनाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। निर्माणाधीन दो सेम्पवेल 15 दिन में पूरे करने के निर्देश दिए गए। बिटुमेन की कमी के कारण फिलहाल री-कार्पेटिंग की जगह पैचवर्क कराने का निर्णय लिया गया।
बैठक में लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या, कुत्ता काटने पर मुआवजे, पार्किंग ठेकेदार से बकाया वसूली, हॉर्टिकल्चर वेस्ट उठान, नाइट स्वीपिंग, सीसीटीवी कैमरे लगाने और विभिन्न वार्डों की विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई।
सदन में ये प्रस्ताव भी हुए पास
20 वार्डों के विकास प्रस्तावों को मंजूरी
वार्ड-4 को मॉडल स्वच्छता वार्ड बनाया जाएगा
सेक्टर-16, 20, 21 और 26 में दिव्यांगों के लिए चार पार्क बनेंगे
सेक्टर-19 के क्षतिग्रस्त नाले का चौड़ीकरण और पक्कीकरण होगा
शहर के लिए विस्तृत ड्रेनेज प्लान तैयार करने को कंसल्टेंट नियुक्त होगा
वार्ड-14 की सड़कों की कारपेटिंग का कार्य शुरू होगा
सकेतड़ी और महादेवपुर में बरसाती मिट्टी रोकने के लिए डंगा लगाया जाएगा
चंडीमंदिर में धर्मशाला और खड़ग मंगोली में स्ट्रीट लाइट लगाने को मंजूरी
सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कई स्थानीय प्रस्ताव पारित