फार्मेसी काउंसिल की कार्यप्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी

मामले को खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज देख रहे हैं। काउंसिल के कार्य की देखरेख के लिए एचसीएस अधिकारी योगेश मेहता को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि फार्मेसी की उपनिदेशक दीपक मलिक को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काउंसिल का पूरा कार्य पारदर्शी हो, साथ ही इसमें गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना हो। खामियों को रोकने के लिए तमाम उपाय करने समेत पूरी प्रक्रिया के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करने को कहा गया है। इसमें अलग अलग अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी। खासकर पंजीकरण के मामले को सरल और पारदर्शी करने पर फोकस रहेगा। इस समय पंजीकरण के लिए आवेदन तो आनलाइन मांगा था, लेकिन बाद में मैनुअली तौर पर फाइल जमा कराई जाती थी। इसी में गड़बड़ी होती थी। फाइल जमा कराने की न तो रसीद दी जाती थी और न ही तय समय पर पंजीकरण प्रणाण दिया जाता था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस पर काम शुरू कर दिया है। आगामी कुछ माह में फार्मेसी काउंसिल की कार्यप्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव होगा।
आईएएस प्रभजोत सिंह ने 22 पेज की रिपोर्ट में की थी सिफारिशें
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर एनएचएम के एमडी आईएएस प्रभजोत सिंह ने काउंसिल की ढाई माह तक जांच की थी। 22 पेज की रिपोर्ट में आईएएस ने लिखा था कि काउंसिल में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। लंबित पंजीकरण पर सुझाव दिया गया था कि हरियाणा के छात्रों के लिए पंजीकरण की समय सीमा एक माह तक तय की जाए और दूसरे प्रदेशों से कोर्स करने वालों के लिए तीन माह की डेडलाइन तय की जाए। साथ ही ऑनलाइन करने समेत सुधार के लिए एचसीएस अधिकारी को लगाने की भी सिफारिश की थी।