पुलिस ने ग्लैमराइज किया लारेंस बिश्नोई का रिमांड, शून्यकाल में कुंवर विजय प्रताप ने उठाया मुद्दा

गुजरात की कंपनी को प्लांट लगाने की अनुमति का विरोध
कांग्रेस विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शून्यकाल के दौरान राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए अमूल के अधिकारियों के साथ प्रदेश मंत्री की बैठक पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंत्री की ओर से पहले कहा गया कि गुजरात की बड़ी दूध कंपनी के अधिकारियों के साथ उनकी औपचारिक बैठक थी, लेकिन अब सामने आ रहा है कि राज्य सरकार ने गुजरात की कंपनी को पंजाब में दुग्ध प्लांट लगाने की अनुमति दी है। रंधावा ने कहा कि इससे सीधे तौर पर पंजाब के ब्रांड वेरका को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने किसी दूसरी कंपनी को पंजाब में दुग्ध प्लांट लगाने की अनुमति देने का विरोध किया। हालांकि इसी दौरान विधायक शैरी कलसी ने सवाल उठाया कि आखिर इस कंपनी को पंजाब में कौन लाया है?
अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाए
कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि सरकार राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब कोई फाइल किसी मंत्री के पास आती है तो उसे विभाग के अफसर लेकर आते हैं, इसलिए अफसरों की जिम्मेदारी भी फिक्स की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनैतिक लोगों पर ही कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
बोलने का समय न मिलने पर वेल में पहुंचे खैरा
शून्यकाल के दौरान जब स्पीकर द्वारा सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा था, तो कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा बार-बार हाथ उठाकर स्पीकर से समय की मांग करते दिखाई दिए। इसी दौरान स्पीकर ने खैरा के साथ बैठे कांग्रेसी विधायक परगट सिंह का नाम पुकार लेकिन खैरा को बोलने का अवसर नहीं दिया। इस पर नाराज खैरा वेल में पहुंच गए और उन्होंने स्पीकर से शिकायत की कि उन्हें दो दिन से सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। खैरा का साथ देने के लिए कांग्रेस के अन्य सदस्य भी वेल में पहुंचे। तब स्पीकर ने खैरा को भरोसा दिलाया कि उन्हें बोलने का अवसर जरूर दिया जाएगा। इस पर खैरा व अन्य कांग्रेस विधायक अपनी-अपनी सीटों पर चले गए। इसके बाद सत्ता पक्ष के दो विधायकों को बोलने का मौका देने के बाद स्पीकर ने सुखपाल खैरा का नाम पुकारा। तब खैरा ने अपनी बात रखते हुए निजी कंपनियों से अकाली-भाजपा सरकार द्वारा किए गए बिजली समझौतों का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय विपक्ष में बैठे आप विधायक अमन अरोड़ा ने पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि कांग्रेस सरकार इन समझौतों को रद्द नहीं कर सकी लेकिन अब आप सरकार को इन समझौतों को रद करना चाहिए। उन्होंने सदन में बैठे मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या उनकी सरकार इन समझौतों को रद्द करेगी?