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बच्ची की अभिरक्षा पर माता-पिता का रिश्तेदारों से अधिक अधिकार: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बच्चे की अभिरक्षा पर प्राकृतिक माता-पिता का प्राथमिक अधिकार होता है। यह अधिकार अन्य रिश्तेदारों की तुलना में अधिक है। अदालत ने चार साल की बच्ची को उसकी बुआ और फूफा से लेकर जैविक माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया।
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जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों के बीच विवाद में माता-पिता का दावा प्राथमिकता रखता है। बच्ची को माता-पिता को सौंपने से इन्कार करना गैरकानूनी और अनुचित है।
यह मामला बठिंडा के एक दंपती से जुड़ा है जो बेहतर भविष्य के लिए कनाडा चले गए थे। मां दिसंबर 2023 में पढ़ाई के लिए कनाडा गई थी। पिता फरवरी 2024 में वहां पहुंचा। उनकी बेटी का जन्म 25 नवंबर 2021 को हुआ था। बच्ची का वीजा नहीं बन पाया था। इस कारण माता-पिता उसे अस्थायी तौर पर संयुक्त परिवार में छोड़ गए थे।
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बुआ-फूफा का दावा :

परिवार में बच्ची के ताऊ को कैंसर होने पर उसे बुआ के पास छोड़ दिया गया। माता-पिता ने बाद में बेटी का कनाडा का वीजा बनवा लिया। जनवरी 2025 में बच्ची को वीजा मिला। वर्ष 2026 में माता-पिता को कनाडा में काम करने की अनुमति मिल गई। जब वे भारत लौटे तो बुआ और फूफा ने बच्ची को लौटाने से इन्कार कर दिया।
हाईकोर्ट का फैसला :

बुआ और फूफा ने अदालत में दावा किया कि माता-पिता ने बच्ची को मौखिक रूप से गोद दे दिया था। उन्होंने बच्ची के विद्यालय के पहचान पत्र का हवाला दिया जिसमें उसे बुआ के पति की बेटी बताया गया था। रिश्तेदारों ने अंबाला में बच्ची की अभिरक्षा को लेकर दीवानी मुकदमा भी दायर किया था। हाईकोर्ट ने मौखिक गोद लेने के दावे को अस्वीकार करते हुए बच्ची की अभिरक्षा माता-पिता को सौंपने का निर्देश दिया।
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