पंचकूला। राजीव-इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले झुग्गीवासियों के पुनर्वास की वर्षों से लंबित प्रक्रिया अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने खड़क मंगोली सेक्टर-1ए में प्रस्तावित फ्लैटों के आवंटन को लेकर 28 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे अहम बैठक बुलाई है।
एचएसवीपी के एस्टेट ऑफिसर की ओर से जारी पत्र के अनुसार बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और कॉलोनी के प्रतिनिधियों के साथ पुनर्वास योजना पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में वार्ड नंबर-7 की पूर्व पार्षद उषा रानी, वार्ड नंबर-7 की पार्षद ज्योति प्रसाद तथा वार्ड नंबर-8 के पार्षद राज कुमार को आमंत्रित किया गया है। इंदिरा कॉलोनी निवासी डॉ. राम प्रसाद ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल ने वर्ष 1994 में राजीव-इंदिरा कॉलोनी के पुनर्वास की योजना शुरू की थी। योजना के तहत पात्र परिवारों को एक-एक मरले के प्लॉट देने का निर्णय लिया गया था। सरकार ने प्रत्येक प्लॉट की कीमत 10 हजार रुपये निर्धारित की थी। उन्होंने बताया कि एचएसवीपी ने वर्ष 1994 में एक कमेटी गठित कर सर्वे कराया था। सर्वे में 5,553 झुग्गियां चिन्हित हुईं और 4,149 पात्र परिवारों की पहचान की गई। इनमें से 3,827 परिवारों को प्लॉट आवंटित किए जाने थे। 2,802 परिवारों ने निर्धारित राशि भी जमा करा दी थी। इतना ही नहीं, एचएसवीपी ने 306 लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी जारी कर दिए, लेकिन तीन दशक बीत जाने के बाद भी किसी को प्लॉट का कब्जा नहीं मिल सका।
फ्लैट नहीं, करनाल की तर्ज पर मिलें प्लॉट
पूर्व पार्षद उषा रानी ने बताया कि 28 जुलाई को एचएसवीपी कार्यालय में होने वाली बैठक में कॉलोनीवासियों की ओर से प्लॉट देने की मांग रखी जाएगी। उनका कहना है कि जिस स्थान पर पहले प्लॉट दिए जाने थे, वह जमीन आज भी खाली पड़ी है। करनाल की तर्ज पर यहां भी पात्र परिवारों को दो-दो मरले के प्लॉट दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्लैटों में बड़े परिवारों का गुजारा करना मुश्किल होगा। बैठक के बाद कॉलोनीवासियों के साथ विचार-विमर्श कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत आगे बढ़ रही प्रक्रिया
गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 18 अप्रैल 2017 को सीएम घोषणा कोड संख्या-19831 के तहत राजीव-इंदिरा कॉलोनी के झुग्गीवासियों के पुनर्वास की घोषणा की थी। इसी घोषणा के तहत खड़क मंगोली सेक्टर-1ए में पात्र परिवारों के लिए फ्लैट प्रस्तावित किए गए हैं।
प्रतिनिधियों के साथ होगी विस्तृत चर्चा
28 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार संबंधित जनप्रतिनिधि दोनों कॉलोनियों के प्रतिनिधियों के साथ निर्धारित समय पर एस्टेट ऑफिस पहुंचेंगे। बैठक में पुनर्वास योजना, पात्रता, फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया और आगे की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लंबे समय से स्थायी आवास की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों की निगाहें अब 28 जुलाई को होने वाली इस बैठक पर टिकी हैं।