प्रदेश सरकार डार्क जोन में भी किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए तैयारी कर रही है। पहले जहां केंद्रीय वाटर अथॉरिटी की ओर से यहां पर कनेक्शन देने पर प्रतिबंध लगाया गया था, अब इसे हटा लिया गया है। प्रदेश सरकार सभी डार्क जोन में सर्वे करा रही है। जहां-जहां जरूरत होगी, वहां पर कनेक्शन दिए जाएंगे।
सरकार की प्राथमिकता है कि भूजल का सदुपयोग हो। पूरी स्टडी के बाद ही सीएम मनोहर लाल फैसला लेंगे। 84537 लोगों ने ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया था। इनमें से 58465 ने सिक्योरिटी भरी हुई है और 8152 को कनेक्शन दे दिया गया। आगामी छह महीने तक 20 हजार कनेक्शन और जारी किए जाएंगे। शेष किसानों को वर्ष 2022 तक कनेक्शन दिए जाएंगे।
अधिकारियों के खिलाफ लेंगे एक्शन : बिजली मंत्री
हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट आई हैं, जिनमें कुछ एसडीओ और जेई बिजली चोरी कराने में संलिप्त हैं। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को पहले नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं की जाएगी। आगामी छह माह में 20 हजार कनेक्शन जारी किए जांगे। - रणजीत सिंह चौटाला, बिजली मंत्री।