चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि सुरक्षा के बदले खर्च वसूलने का ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके तहत तीन लाख से कम आय वालों और गवाहों को मुफ्त सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि हर 3 माह में सभी की सुरक्षा की समीक्षा होगी। इनके अतिरिक्त बाकी लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा। साथ ही बताया कि 900 लोगों को फिलहाल पंजाब सरकार ने सुरक्षा दी है जिसमें समीक्षा के बाद कटौती की जाएगी। हाईकोर्ट की फटकार के 24 घंटे के भीतर ही मंगलवार को पंजाब सरकार ने पुलिस सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोजिजर (सीओपी ) का ड्राफ्ट हाईकोर्ट में पेश कर दिया। इसमें बताया गया कि पंजाब में 900 से अधिक लोगों को पुलिस सुरक्षा दी गई है। इनमें पहले स्थान पर राजनेता, दूसरे पर सेलिब्रिटी और तीसरे स्थान पर धार्मिक व सामाजिक संगठन के लोग हैं। हर तीन माह में इनकी समीक्षा कर बढ़ाने, घटाने या समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा। नियमों में सुरक्षा की एवज में होने वाला खर्च उसी व्यक्ति से वसूलने का प्रावधान किया गया है। 3 लाख से अधिक मासिक आय वाले व्यक्तियों से प्रति जवान लगभग सवा से डेढ़ लाख रुपये लिए जाएंगे। जिसकी आय 3 लाख प्रति माह से कम है या उसकी जान को खतरा है और धमकियां मिली हैं तो उस स्थिति में सुरक्षा खर्च नहीं लिया जाएगा। धार्मिक या सामाजिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी और सेलिब्रेटी भी अगर सुरक्षा चाहते हैं तो उन्हें खर्चा वहन करना होगा।
कोर्ट ने 16 मई को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब व हरियाणा सरकार के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए थे कि अगली सुनवाई तक कोर्ट को विस्तारपूर्वक यह बताया जाए कि कितने व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा दी गई है कितने जवान सुरक्षा में तैनात हैं और सुरक्षा लेने वाला व्यक्ति किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, किस धार्मिक या सामाजिक संस्था से जुड़ा है, कितने सेलिब्रिटी हैं और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जान माल के खतरे को देखते हुए सुरक्षा दी गई।