25% आरक्षित सीटों की जानकारी न देने पर शिक्षा विभाग सख्त, नियमों के पालन के दिए निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। निजी स्कूलों द्वारा छात्रों का नामांकन और शैक्षणिक डाटा एमआईएस पोर्टल पर समय पर अपडेट न करने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के 25 निजी स्कूलों को अब कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है।
शिक्षा विभाग के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा प्रथम और उससे पूर्व की कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पात्र बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को एमआईएस पोर्टल पर अपडेट करनी थी, जिसकी अंतिम तिथि 26 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। इसके बावजूद कई स्कूलों ने डाटा अपडेट नहीं किया।
जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक ने बताया कि एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर दाखिला देना होगा। एक से तीन किलोमीटर तक के बच्चों को स्वेच्छा से प्रवेश देने पर विभाग फीस प्रतिपूर्ति करेगा, जबकि तीन किलोमीटर से अधिक दूरी वाले बच्चों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जबकि अन्य वंचित समूहों के लिए आय सीमा लागू नहीं है।
विभाग ने दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल तक बढ़ाई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। जिला और खंड स्तर के अधिकारियों को लंबित आवेदनों, अनुपस्थित अभिभावकों और अपूर्ण मामलों की समीक्षा कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोट:
निजी विद्यालयों द्वारा 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर बच्चों की डिटेल एमआईएस पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई है। अब इसकी जानकारी मांगी गई है। यदि कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-संध्या मलिक, जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला