चंडीगढ़। हरियाणा के 14 हजार एनएचएम कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल 10 जुलाई तक स्थगित कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नए सेवा नियमों को लागू करने के लिए वित्त विभाग के दिए परामर्श पर रोक लगाने के बाद कर्मचारियों ने यह निर्णय लिया है। एनएचएम कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ ने 9 जुलाई तक का समय सरकार को दिया है। उन्होंने विभाग विभाग के फिक्स वेतन और अन्य सिफारिशों को रदद करने की मांग की है।
सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान सुभाष लांबा ने कहा कि 10 जुलाई के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार ने नवंबर 2021 में एनएचएम कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वस्थ्य और मिशन निदेशक एनएचएम ने आयोग की सिफारिशों का लाभ एनएचएम कर्मचारियों को देने की फाइल मंजूरी के लिए सरकार को भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद वित विभाग को भेजा गया। वित विभाग ने पे ग्रेड के बजाय फिक्स वेतन देने के लिए परामर्श जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि विज ने इस पर रोक लगाकर कर्मचारी हितैषी होने का परिचय दिया है।
राज्य मुख्यालय कर्मचारी संगठन के महासचिव धीरेंद्र ने कहा कि विज के न्यायपूर्ण फैसले का सभी कर्मचारी स्वागत करते हैं। संगठन के प्रधान डॉ. चंद्रशेखर ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों के हितों को स्वास्थ्य मंत्री शुरू से ही सुरक्षित करते आए हैं।
बीडीपीओ, ग्राम सचिवों की हड़ताल खत्म
प्रदेश के बीडीपीओ और ग्राम सचिवों की दो दिवसीय हड़ताल वीरवार शाम खत्म हो गई। भ्रष्टाचार के आरोपों व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की कार्रवाई के विरोध में बीडीपीओ और ग्राम सचिव बुधवार से सामूहिक आवकाश पर चले गए थे। उनके हड़ताल पर होने से ब्लॉक कार्यालयों व गांवों में विकास से जुड़ा कामकाज ठप रहा। इन्होंने एक महीने से राशि का भुगतान भी रोक रखा है। इससे विकास की रफ्तार ग्रामीण क्षेत्रों में थमी हुई है।