पंचकूला। लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय स्वीकृति कमेटी, जिला स्तरीय कष्ट निवारण एवं जिला स्तरीय टेलीकॉम कमेटी की बैठक उपायुक्त एवं डीएलसीसी के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार की नीति है कि पोर्टल पर आई किसी भी सर्विस को 45 दिन से ज्यादा लंबित न रखा जाए, उस पर संबंधित विभाग को स्वीकृति या अस्वीकृति देना जरूरी है। अन्यथा उस सर्विस को डिम्ड स्वीकृति मानी जाएगी। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित किसी भी मामले को लंबित न रखें।
बैठक में आए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त को प्रस्तुत की। उपायुक्त विभागों की रिपोर्ट से असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में एक्साइज एंड टैक्सेशन, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन स्टेट कंट्रोल बोर्ड, माइन एंड जूलोजी, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला परिषद सहित अन्य विभागों ने भाग लिया।
इस अवसर पर डीआईसी के संयुक्त निदेशक गौरव शर्मा, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के कार्यकारी अभियंता अमित मलिक, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन स्टेट कंट्रोल बोर्ड के रिजनल ऑफिसर वीएस पुनिया, श्रम विभाग के सहायक निदेशक रोहित बैरी सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।