चंडीगढ़। पंजाब में कर्मचारियों और पेंशनरों की महाहड़ताल पर आम आदमी पार्टी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार पर डीए समेत जायज बकाया रोकने और कर्मचारियों को हड़ताल के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है।
विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से कर्मचारियों से बातचीत कर उनके लंबित अधिकार देने की मांग की। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कर्मचारियों का डीए रोकना समझ से परे है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों को डराने-धमकाने की नीति बंद करने को कहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रदर्शन को कर्मचारियों का अधिकार बताया।
शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल ने हड़ताल को सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। उन्होंने दावा किया कि करीब तीन लाख सरकारी कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर हैं। चार लाख पेंशनर अपने बकाये का इंतजार कर रहे हैं। सरकार समस्या का समाधान करने के बजाय बहाने बना रही है।
कर्मचारियों का हक दे सरकार : भाजपा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 15 हजार करोड़ रुपये का डीए लंबित है। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार इसे जारी करने से बच रही है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों का बनता हक देने की मांग की।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री को सत्ता का अहंकार छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कर्मचारियों और पेंशनरों की बात सुननी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद डीए रोकना उचित नहीं है। अधिकार मांग रहे कर्मचारियों को धमकाना भी गलत है।