पंचकूला। ग्रामीण क्षेत्र को लाल डोरा मुक्त करने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना को लेकर राजस्व एवं विकास और पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। लघु सचिवालय के सभागार में इसकी अध्यक्षता उपायुक्त महावीर कौशिक ने की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को डी-मार्केशन व पंचायती संपत्ति की डीड का कार्य एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं इसको देख रहे हैं।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायती संपत्ति की डीड का कार्य जल्द पूरा करें ताकि संपत्ति को पंचायत के नाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि लाल डोरा मुक्त कार्य पूरा होने के बाद ग्रामीणों को संपत्ति का स्वामित्व मिल जाएगा। हक मिलने के बाद ग्रामीणों को सरकार की तरफ से प्रापर्टी कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। इससे जमीन और प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद समाप्त होंगे। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हा, एसडीएम पंचकूला ऋचा राठी, एसडीएम कालका रुचि सिंह बेदी, नगराधीश गौरव चौहान, जिला राजस्व अधिकारी नरेश जोवल, एचएसवीपी के कार्यकारी अभियंता एनके पायल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पिंजौर मार्टिना महाजन, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रायपुररानी विशाल पाराशर, तहसीलदार रायपुररानी वीरेंद्र गिल, तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।