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एक उत्तराधिकारी अयोग्य तो बाकी बचा दूसरा पूरी परिवार पेंशन का हकदार: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन के अन्य उत्तराधिकारी अयोग्य हो जाते हैं, तो राज्य या सरकारी विभाग परिवार पेंशन का कोई भी हिस्सा अपने पास नहीं रख सकता। ऐसे में शेष एकमात्र पात्र उत्तराधिकारी 100 प्रतिशत परिवार पेंशन का पात्र होगा।
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जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने यह आदेश विद्या वती द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह पीएसपीसीएल (पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के दिवंगत कर्मचारी शिव चंद की विधवा है। शिव चंद की पहली पत्नी का निधन वर्ष 1997 में हो गया था। इसके बाद उन्होंने याची से वैध विवाह किया और उनकी सेवा के दौरान वर्ष 2014 में मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार पेंशन को याचिकाकर्ता और पहली शादी से उत्पन्न पुत्र के बीच 50-50 प्रतिशत के अनुपात में बांटा गया।
हालांकि पहली शादी से उत्पन्न पुत्र के 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वह परिवार पेंशन के लिए अयोग्य हो गया। इसके बावजूद पीएसपीसीएल ने याचिकाकर्ता को केवल 50 प्रतिशत पेंशन ही देना जारी रखा और शेष 50 प्रतिशत रोक लिया। हाईकोर्ट ने पीएसपीसीएल की इस दलील को खारिज कर दिया कि ड्यूल फैमिली से संबंधित पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत याचिकाकर्ता पूर्ण पेंशन की हकदार नहीं हैं।
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अदालत ने कहा कि परिवार पेंशन मृत सरकारी कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों की संपत्ति होती है। इसे आपस में किस प्रकार बांटा जाएगा, यह राज्य का कार्य नहीं है। राज्य की भूमिका केवल पात्र उत्तराधिकारियों की पहचान कर पूरी पेंशन का वितरण करने तक सीमित है। राज्य प्रशासनिक नियमों की आड़ में परिवार पेंशन का कोई भी हिस्सा न तो अपने पास रख सकता है और न ही रोक सकता है। अन्य उत्तराधिकारी के अयोग्य होने के बाद शेष पात्र उत्तराधिकारी को पूरा अधिकार प्राप्त होता है।
हाईकोर्ट ने पीएसपीसीएल को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 1 मई 2019 से रोकी गई 50 प्रतिशत पेंशन की पूरी बकाया राशि की गणना कर तीन महीने के भीतर भुगतान किया जाए और भविष्य में याचिकाकर्ता को 100 प्रतिशत परिवार पेंशन दी जाए।
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