राज्य सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया को सुचारु व सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। पहली बार मक्का की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इससे पूर्व, बाजरे की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई थी। अब तक धान व अन्य फसलों के भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपये सरकार ने जारी किए हैं।
किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हरियाणा के किसानों का हित है और इसके लिए ही सबसे पहले मंडियों में प्रदेश के किसानों की फसलों की खरीद की जा रही।
अन्य राज्यों के किसानों को अपनी उपज हरियाणा की मंडियों में लाने से पहले पंजीकरण करवाना होगा चाहे वह आढ़तियों के माध्यम से हो या अपने स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि पंजाब व राजस्थान सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करें ताकि वहां के किसानों को हरियाणा में आना ही न पड़े। वहां कांग्रेस की सरकार हैं, उन्हें हिम्मत दिखानी।