चंडीगढ़। पंजाब के नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और सुधार न्यासों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने लाभ पाने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। महीनों तक पेंशन, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य देय राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ और जीपीएफ का कुल बकाया पैसा पूछा है। सरकार को इन देनदारियों के भुगतान के लिए आवश्यक बजट और भुगतान की समयसीमा भी बतानी होगी। जस्टिस नमित कुमार ने राज्य सरकार को लंबित सेवानिवृत्ति लाभों, जीपीएफ और अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) की विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल प्रक्रिया बताना पर्याप्त नहीं है। सरकार को भुगतान से जुड़ी ठोस समयसीमा और वित्तीय व्यवस्था का ब्योरा देना होगा। हाईकोर्ट ने पाया कि सरकार की अनुपालन रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध नहीं थीं। स्थानीय निकाय विभाग के सचिव ने शपथपत्र के साथ मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश की थी। इसमें कई महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव था।
लंबित भुगतान की जानकारी :
एसओपी में यह स्पष्ट नहीं था कि कर्मचारियों के कितने सेवानिवृत्ति लाभ लंबित हैं। न ही यह बताया गया कि इनके भुगतान के लिए कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी। अदालत ने सरकार से पूछा है कि जिन मामलों में सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, उनका भुगतान किस तारीख तक होगा। सरकार को नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और सुधार न्यासों के स्तर पर लंबित देनदारियों का पूरा विवरण देना होगा।
जीपीएफ जमा न करने पर चिंता :
हाईकोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि कुछ स्थानीय निकाय कर्मचारियों के वेतन से सामान्य भविष्य निधि की राशि काट रहे हैं लेकिन वे उसे संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा नहीं करा रहे हैं। अदालत ने ऐसे मामलों की संख्या और जमा नहीं कराई गई कुल राशि का ब्योरा मांगा है। इसमें जीपीएफ के साथ अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) की लंबित राशि भी शामिल होगी।