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Panchkula News: नाबालिग मां को ससुराल भेजने से हाईकोर्ट का इन्कार, सुरक्षा सर्वोपरि

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चंडीगढ़। अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने की इच्छा जताने वाली नाबालिग मां को फिलहाल ससुराल में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की इच्छा का सम्मान जरूरी है पर उसकी सुरक्षा और सर्वोत्तम हित सबसे ऊपर हैं। यौन अपराध के मामले में पीड़िता अहम गवाह है, उसे आरोपी के परिवार के पास भेजने से मुकदमा प्रभावित हो सकता है।
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अदालत ने बहू और पोती की सुपुर्दगी मांगने वाली सास की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। श्री मुक्तसर साहिब निवासी याचिकाकर्ता महिला ने बताया कि उसके बेटे और नाबालिग लड़की ने प्रेम विवाह किया था। इस रिश्ते से उनकी एक बेटी भी हुई। लड़की के माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। लड़की के पिता की शिकायत पर युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह जोड़ी गई।
पुलिस ने 27 फरवरी 2026 को लड़की को आरोपी के साथ बरामद किया। उसके साथ दो महीने की बच्ची भी थी। स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार लड़की का जन्म 12 मई 2009 को हुआ था। घटना के समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी।
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बाल कल्याण समिति का आदेश :

बाल कल्याण समिति ने 2 मार्च 2026 को मां और बेटी को जालंधर के गांधी वनिता आश्रम में रखने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि लड़की अपने माता-पिता के बजाय ससुराल में रहना चाहती है। लड़की ने हाईकोर्ट के सामने भी सास के साथ रहने की इच्छा जताई। हालांकि, अदालत ने उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी।


अदालत का तर्क :

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी की मां है और उसी घर में रहती है। ऐसे में नाबालिग पर मुकदमे में आरोपी के पक्ष में बयान देने का दबाव पड़ सकता है। वह पीड़िता और महत्वपूर्ण गवाह भी है इसलिए उसकी सुरक्षा और स्वतंत्र बयान को प्राथमिकता देना जरूरी है। पीठ ने स्पष्ट किया कि बाल कल्याण समिति के वैधानिक आदेश के तहत संरक्षण गृह में रखे बच्चे को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से मुक्त नहीं किया जा सकता। बालिग होने पर लड़की अपने निवास का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगी।
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