नहीं झुकेगी सरकार, राजस्व अधिकारियों की हड़ताल गैरकानूनी - जिंपा

चंडीगढ़ में शनिवार को जारी बयान में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनकी हड़ताल को गैर-कानूनी, विकास विरोधी और लोक हितों के विरुद्ध माना जाएगा। एसोसिएशन के बैनर तले कुछ व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर कर्मचारियों के भाईचारे को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने समूह राजस्व कर्मचारियों को राज्य के कल्याण के लिए इसी तरह सख्त मेहनत जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि वास्तव में बहुसंख्यक कर्मचारी इस तरह की दबाव बनाने वाली कोशिशों को स्वीकार नहीं करते और राज्य सरकार सभी कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि यदि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी निभाने में कोई मुश्किल पेश आती है तो उनकी समस्याओं के हल के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं।
उन्होंने कहा कि मान सरकार ने बहुत ही थोड़े समय में तहसीलों में से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है और इस दिशा में सरकार की मुहिम निर्बाध जारी रहेगी। राज्य के लोगों को पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग में सुधार लाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए लोक-हितैषी कदमों का जिक्र करते हुए ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया कि सरकार ने गैर-कानूनी, अनाधिकृत कॉलोनियों पर शिकंजा कस दिया है और ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट की कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी।
प्लाट पर कब्जे की पोर्टल में करें शिकायत
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां लोग प्लॉट के कब्जे से संबंधित शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। यह अनूठा ऑनलाइन पोर्टल जायदाद के कब्जे से संबंधित सेवाएं निर्विघ्न ढंग से प्रदान कर रहा है।
मोबाइल नंबर के साथ फर्दों की शुरुआत
इसके अलावा राजस्व मंत्री ने कहा कि विभाग ने ई-स्टैंप सुविधा, ई-गिरदावरी के अलावा मालिकों के ई-मेल और मोबाइल नंबर को फर्दों के साथ जोड़ने की भी शुरुआत कर दी है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार जल्द ही पंजाब के लोगों के लिए ई-निशानदेही सुविधा भी शुरू करेगी।