पंचकूला। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जहां भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ ‘फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट’ (प्रथम आवेदन का समाधान पहले) के आधार पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ द्वारा तैयार ‘सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम’ का सॉफ्टवेयर मजदूरों के कल्याण में मील का पत्थर साबित होगा। डिप्टी सीएम मंगलवार को ‘सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम’ को लांच करने के बाद श्रम विभाग और बोर्ड के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्रम एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस ‘सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम’ से जहां कार्य में पारदर्शिता आएगी, वहीं भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी जा सकेगी। उन्होंने नए सिस्टम को एक ऐतिहासिक कदम बताकर कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां अपने पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जो श्रमिक पहले आवेदन करेगा उसके आवेदन पर पहले कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अधिकारियों में काम का आटोमेटिक समान बंटवारा होगा, ‘पिक एंड चूज’ की नीति पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी एक माह तक उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता है तो जांच में लापरवाही मिलने पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।