चंडीगढ़। सोमवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं होने से नाराज कर्मचारी संगठनों ने बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी दै। कर्मचारी संगठन बकाया डीए समेत अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार द्वारा फैसला लिए जाने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच, पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन की तरफ से गत 8 नवंबर से जारी हड़ताल का मंगलवार को भी असर देखा गया और राज्य के अधिकांश डीसी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। इसके साथ ही यूनियन ने अपनी हड़ताल को मंगलवार को समाप्त करने के पूर्व एलान को पलटते हुए इसे 28 नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है।
यूनियन की तरफ से मंगलवार को कहा गया कि अगर सरकार ने मुलाजिमों की मांगें नहीं मानीं तो यह कलम छोड़ हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रखी जाएगी। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मुलाजिमों से किए वादों को लागू करने की कोई बात नहीं की, जिससे पंजाब के लाखों मुलाजिम और पेंशनरों को निराशा हुई है। मुलाजिमों और पेंशनरों को उम्मीद थी कि सरकार मुलाजिमों के बकाया डीए, पुरानी पेंशन स्कीम, विभागों के पुनर्गठन के समय समाप्त किए गए ग्रुप-डी के पदों की बहाली, ठेका व आउटसोर्स मुलाजिमों की सेवाएं नियमित करने, आशा वर्करों, मिड-डे मील वर्करों और आंगनबाड़ी वर्करों का न्यूनतम मेहनताना 26 हजार रुपये करने पर कोई फैसला लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।