चंडीगढ़। पंजाब में सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अब निर्माण मजदूरों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक ही विभाग को संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाने के बाद उन्हें अन्य विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनकी जानकारियां एक विभाग से अन्य विभागों तक शेयर हो जाएंगी।
पंजाब में करीब दो लाख निर्माण मजदूर हैं। सरकार इन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके चलते इन्हें लाभ पहुंचाने की कार्यप्रणाली में काफी सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। अभी तक मजदूरों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रियाओं को 11 चरणों से गुजरना पड़ता था।
अब उसे सरल बनाया जा रहा है। योजनाओं में अनावश्यक मंजूरियों को हटा दिया गया है। विभाग अब आपस में डाटा साझा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मजदूरों को अब वे दस्तावेज जमा करने के लिए नहीं कहे जाएंगे जो सरकार के पास पहले से ही मौजूद होंगे।
पहले निर्माण मजदूरों को फॉर्म जमा करने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था और फिर शिक्षा संबंधी लाभों के लिए अलग से आधार सत्यापन करवाना पड़ता था। इससे न केवल रोजाना का आर्थिक नुकसान होता था बल्कि एक से दूसरे दफ्तर के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। अब, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑनलाइन और तकनीक-संचालित हो रहा है, इसलिए मजदूरों या उनके परिवारों को आधार सत्यापन या लिंकेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मूल विवरण जमा हो जाने के बाद प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ेगी।