चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना का अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लांच किया। उन्होंने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल से कहा है कि जनता, विभाग व एसपीआईओ को किसी प्रकार कठिनाई न हो इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम में जो भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी उसके लिए केंद्र सरकार को लिखा जाएगा।
राज्य सूचना आयुक्त अरुण सांगवान ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि पोर्टल पर प्रथम अपील के रूप में एसपीआईओ द्वारा जानकारी डाली जाएगी और द्वितीय अपील के रूप में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल को मुख्य सचिव कार्यालय व हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति पोर्टल http://rtiharyana.gov.in पर लॉग इन कर पंजीकरण कर सकता है और इसके लिए उसके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए वह अपनी जानकारी इस पोर्टल पर डाल सकता है और संबंधित विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) द्वारा मांगी गई सूचना को ऑनलाइन ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगी। इस अवसर पर आयुक्त पंकज अग्रवाल, सचिव सरिता मलिक, सदस्य चंद्र प्रकाश, नरेन्द्र सिंह यादव, कमलदीप भंडारी, अलावा एनआईसी, हरियाणा के उप-महानिदेशक व एसआईओ दीपक बंसल आदि उपस्थित थे।