चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुले पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास मेरे पत्र का जवाब नहीं है। वह सवालों से बच रहे हैं। रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के चेहरे पर बेचैनी दिखी। कोविड जैसे संवेदनशील मसलों पर टीका-टिप्पणी से मुख्यमंत्री गुरेज करें।
हुड्डा ने सोमवार को वर्चुअल प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की, सरकार को विफल बताया है और उस पर वह कायम हैं। आज सरकारें बनाने का नहीं लोगों की जान बचाने का समय है। मैंने कभी महामारी और आपदा जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार तक लोगों की समस्याएं पहुंचाने की कोशिश की है। हुड्डा ने कहा कि उन्होंने जो सवाल पूछे वो उनके निजी सवाल नहीं थे, बल्कि वो बेड, दवाई और ऑक्सीजन के बिना कोराना से जूझ रही जनता थे। मुख्यमंत्री ने उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसलिए मुख्यमंत्री कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार की विफलता छिपाने के लिए राजनीतिक टीका टिप्पणियों का सहारा ले रहे हैं।
हुड्डा ने कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। इसलिए उन्होंने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया, कभी अवसरवादी राजनीति नहीं की। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि उन्होंने सबसे पहले कश्मीर से धारा 370 हटाने का भी समर्थन किया था। महामारी को रोकने में सरकार विफल रही है, ये बात खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने मानी थी। सरकार को सच्चाई को कबूल करने से गुरेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो सच्चाई को मानेगी, तभी उससे निपटने के लिए बेहतर तैयारी कर पाएगी। अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाए सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा विपक्ष और किसानों के सिर फोड़ना चाहती है। उसे एक कदम आगे बढ़कर किसानों से बात कर मसले का सम्मानजनक समाधान निकालना चाहिए।
हुड्डा ने कहा कि आज कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है। सरकार को अभी से संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सरकार को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये देने चाहिए। उन परिवारों के लिए पेंशन का ऐलान करें, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा है। सरकार को सभी फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए विशेष बीमा का ऐलान करना चाहिए। इसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पुलिस कर्मियों और पत्रकारों समेत हर वो कर्मचारी होना चाहिए जो घर से बाहर निकलकर लोगों की जान बचाने के काम में लगा है। हुड्डा ने कहा कि वो टीकाकरण की रफ्तार धीमी करने वाले मुख्यमंत्री के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। टीकाकरण की रफ्तार घटाने की बजाए उसे बढ़ाने की जरूरत है।