पानीपत की स्क्रैप कंपनी के खिलाफ 30 करोड़ के फर्जीवाड़े की जांच चल रही थी। इसी में कार्रवाई से बचाने के लिए सीजीएसटी सुपरिंटेंडेंट लवकुश कुमार ने 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद पंचकूला सेक्टर-25 के जीएसटी कार्यालय में सीबीआई ने ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। , 25 लाख में तय हुआ था सौदा;
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
30 करोड़ रुपये तक की कथित फर्जी जीएसटी बिलिंग में कार्रवाई से बचाने और भारी जुर्माने से राहत देने के बदले 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगने वाले सीजीएसटी सुपरिंटेंडेंट लवकुश कुमार को सीबीआई ने 10 लाख रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
बुधवार को पंचकूला के सेक्टर-25 के जीएसटी कार्यालय में सीबीआई ने जाल बिछाया। अधिकारी ने रिश्वत की पहली किस्त स्वीकार की तो टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई।
सीबीआई के अनुसार, पानीपत की स्क्रैप कारोबारी कंपनी बीएम सेल्स के पार्टनर शुभम ने शिकायत दी थी। कंपनी के खिलाफ 25 से 30 करोड़ रुपये की कथित फर्जी जीएसटी इन्वॉयस और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत लाभ से जुड़ी जांच चल रही थी। आरोप है कि सुपरिंटेंडेंट ने कार्रवाई में राहत देने, भारी जुर्माना नहीं लगाने और अतिरिक्त डिमांड नोटिस जारी नहीं करने के बदले 50 लाख रुपये मांगे थे।
विज्ञापन
शिकायत मिलने पर सीबीआई ने 19 नवंबर को मामला दर्ज कर रिश्वत की मांग का सत्यापन किया। शुरुआती बातचीत में रकम 20 लाख करने की बात हुई लेकिन बाद में 25 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपये देने थे। शिकायतकर्ता के रकम लेकर कार्यालय पहुंचते ही सीबीआई ने ट्रैप लगाकर अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया।
फर्जी बिलिंग की जांच भी जारी
सीबीआई अब रिश्वतखोरी में अन्य लोगों की भूमिका और कथित फर्जी बिलिंग की जांच कर रही है। जीएसटी कानून की धारा 122 के तहत गलत आईटीसी लेने पर टैक्स, ब्याज और पेनल्टी वसूली का प्रावधान है। गंभीर मामलों में धारा 132 के तहत पांच साल तक की सजा हो सकती है।