नगर निगम ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन

इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने बिजली बिलों पर उपकर लगाने के लिए एससी के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अक्तूबर 2018 में, निगम के जनरल हाउस ने इसे मंजूरी दी थी। यह प्रस्ताव पंजाब की तर्ज पर लाया गया, जहां यह उपकर लगाया जाता है। एमसी का लक्ष्य इस उपकर से प्रतिवर्ष लगभग 15 से 17 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करना है। नए उपकर से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
आपत्तियां या सुझाव नगर निगम की साइट या कार्यालय में भी भेजे जा सकते हैं। आपत्तियाें और सुझाव को शामिल करके ही नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शहर के लोगाें को 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल अधिक देना पड़ेगा।