उन्होंने कहा है कि कोविड संबंधी मामलों में राज्य को पिछले वर्षों के उपलब्ध फंड का प्रयोग करने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा कम-से-कम 300 करोड़ रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि महामारी के मद्देनजर सेहत संबंधी बुनियादी ढांचे, उपकरणों और स्वास्थ्य संभाल की अन्य जरूरतों (दवाएं आदि) को अपग्रेड किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक राज्य में एक ‘वाटर क्वालिटी कोष’ बनाने की मांग की, जिससे पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में साफ और पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर किया जा सके।
उन्होंने गुरदासपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट पर प्राथमिक आधार पर विचार करने की अपील की, ताकि सरहदी जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें।