अमरिंदर सिंह बोले- पंजाब का बकाया जीएसटी तुरंत जारी करे केंद्र, दो विशेष रेल लाइन की मांग भी की

यह राशि अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक कुल 8253 करोड़ रुपये बनती है। मुख्यमंत्री ने आगामी वित्त वर्ष में जीएसटी की मुआवजा राशि मासिक तौर पर जारी करने की मांग भी दोहराई।

उन्होंने जीएसटी मुआवजे की समय सीमा मेें पंजाब जैसे राज्यों के लिए मौजूदा पांच वर्षों से आगे विस्तार की भी मांग की, जो अपने राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्थायी तौर पर गंवा चुके हैं।

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है कि केंद्रीय योजनाओं के अधीन सभी फंड राज्य के कंसोलिडेटिड फंड के जरिये भेजे जाएं। साथ ही राज्यों को इन प्रोजेक्टों को ज्यादा वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ निगरानी करने की आज्ञा दी जाए।