पंचकूला। कालका के जोधपुर गांव में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में तत्कालीन तहसीलदार विक्रम सिंगला, नायब तहसीलदार जितेंद्र गिल, कानूनगो मक्खन सिंह और नंबरदार सतपाल की भूमिका सामने आई है। आरोप है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से एक व्यक्ति को फर्जी वारिस दिखाकर सरकारी जमीन का मालिक बना दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है।
जांच के अनुसार, दिल्ली निवासी गुरदीप सिंह ने 1 मार्च 2023 को खुद को स्वर्गीय प्रताप सिंह का इकलौता कानूनी वारिस बताते हुए शपथपत्र और आवेदन दिया था। इसके साथ फरीदकोट से जारी एक अन्य व्यक्ति का मृत्यु प्रमाणपत्र और अपंजीकृत वसीयत भी लगाई गई थी। आरोप है कि दस्तावेजों की उचित जांच किए बिना तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो ने इंतकाल के माध्यम से जमीन गुरदीप सिंह के नाम कर दी। वहीं, नंबरदार सतपाल ने कथित तौर पर फर्जी वंशावली का सत्यापन किया।
जांच में सामने आया कि जमीन अपने नाम होने के महज 14 दिन बाद गुरदीप सिंह ने 10 बीघा जमीन सतपाल और उसके भाई को बेच दी। शेष जमीन की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) भी सौंप दी गई। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर 2023 में कई सेल डीड के माध्यम से जमीन आगे भी बेची गई।
एसीबी के अनुसार, इस जमीन का कोई कानूनी वारिस नहीं था और इसलिए यह हरियाणा सरकार की संपत्ति थी। सरकारी जमीन को निजी संपत्ति में बदलने के इस कथित खेल में शामिल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।