कोरोनाः सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पंजाब सीएम की अपील, तीन सूत्री सुझावों की केंद्र से करें पैरवी

कहा कि यह मसला सभी राज्यों से जुड़ा है, क्योंकि कोविड -19 महामारी के कारण राजस्व घटने और कल्याण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की जरूरतें बढने के कारण सभी राज्य एक जैसे संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के समक्ष तीन महीने की विशेष कोविड राजस्व अनुदान देने और राज्यों द्वारा इस अनुदान को अपनी, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक ख़र्च करने की ढील देने संबंधी विनती किए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा साल के लिए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों की भी समीक्षा करने की मांग करें। कैप्टन ने यह भी कहा कि वित्त आयोग की मुकम्मल रिपोर्ट को एक साल के लिए मुलतवी करने की मांग उठाई जाए, ताकि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी लाया जा सके और राहत एवं पुनर्वास के लिए राज्यों की जरूरतों का पूरा अनुमान लगाया जा सके और आयोग उसी के मुताबिक आगे बढ़े।

सुझाव दिया कि वित्त आयोग को अपनी पांच वर्षीय रिपोर्ट, कोविड का प्रभाव देखने के बाद 2020 की बजाय एक अप्रैल, 2021 से शुरू करनी चाहिए।