चंडीगढ़। राज्य में चल रहे करीब 20 मेगा हाउसिंग प्रोजेक्टों को सरकार ने राहत दी है। अब वह इस साल दिसंबर तक अपने प्रोजेक्टों को बिना किसी जुर्माने से पूरा कर पाएंगे। पंजाब हाउसिंग विभाग की तरफ से इस संबंधी आदेश जारी कर दिए गए। इस संबंधी पुडा की विभिन्न इकाइयों की तरफ से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। आदेश में साफ कहा गया है कि लोगों के हिताें को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र की धीमी रफ्तार का असर कई हाउसिंग प्रोजेक्ट पर पड़ा था। मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट स्थापित कर रही कंपनियों की तरफ से यह मामला पुडा की विभिन्न इकाइयों के समक्ष गंभीरता से उठाया। साथ ही बताया कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए तय समय अवधि पूरा करने के लिए कुछ समय दिया जाए। इसके बाद सभी इकाइयों ने अपने यहां से केस बनाकर सरकार को भेजे थे जिनका सरकार द्वारा अपने स्तर पर आकलन किया गया। साथ ही इसके बाद उक्त प्रोजेेक्ट पूरा करना होगा। याद रहे कि सरकार आने वाले कुछ दिनों में प्रोग्रेसिव पंजाब समिट करवाने जा रही है। ऐसे में हाउसिंग समेत कई क्षेत्रों में उद्योगपतियों को राहत दी जा रही है ताकि वह भविष्य में यहां निवेश करने में दिलचस्पी दिखाएं।
सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट गमाडा के अधीन
हाउसिंग विभाग की तरफ से लिए गए फैसले का सबसे ज्यादा फायदा गमाडा के अधीन चल रहे प्रोजेक्टों का मिलेगा। यहां पर 9 हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जबकि इसके बाद गलाडा के अधीन सात, अमृतसर डेवलपमेंट अथारिटी के अधीन एक और बठिंडा डेवलपमेंट अथाॅरिटी के अधीन चल रहे दो प्रोजेक्ट शामिल हैं।